(Karnataka High Court) (Karnataka High Court Comment) (Karnataka HC) (Karnataka High Court On State) (Karnataka High Court On State Agents) (Karnataka High Court On Police) (Karnataka Government) (Karnataka Court Judgements) (Karnataka Police) (Karnataka) (Karnataka News) देश की अदालतों में रोज़ाना सैकड़ों मामलों की सुनवाई चलती है, जिसमें जज किसी ना किसी तरह की टिप्पणी भी करते हैं, जो व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी या गड़बड़ियों की ओर इशारे की तरह होती हैं। साथ ही ये ऐसे सुझाव भी होते हैं, जिन्हें दुरुस्त कर लिए जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपनी कड़ी टिप्पणी में राज्य को भी लपेटे में ले लिया। हाईकोर्ट की ऐसी कठोर टिप्पणी पर चर्चाएं तेज़ हो गईं। क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब देश में इन दिनों कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे तार्किक और ज़रूरी बताता है, किसी को लगता है कि इस सिस्टम में संशोधन होने चाहिए। इस मुद्दे पर देश के प्रबुद्ध लोगों और चिंतकों की राय बंटी हुई है। इसे कुछ लोग न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक तरह की तकरार भी कह रहे हैं। खैर कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस नागप्रसन्ना की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, कि जब राज्य या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां स्वतंत्रता है और जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरते हैं, तो समझो उन पर अत्याचार होता है। (Supreme Court) (Supreme Court Collegium) (Kiren Rijiju) (Law Minister Kiren Rijiju) (Union Law Minister Kiren Rijiju) (Kiren Rijiju Statement) (Collegium) (CollegiumSystem) (Judges) (CJI) (DY Chandrachud) (CJI DY Chandrachud) (Justice Chandrachud) (Central Government) (Modi Government)

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