Supreme Court Holds On Karnataka New Reservation Policy : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) से ठीक पहले एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया है, जिसे बीजेपी (BJP) के लिए एक झटका माना जा रहा है। दरअसल कर्नाटक चुनाव (Karnataka Election) से पहले यहां शासन में रही बीजेपी की सरकार (BJP Government) ने, नई आरक्षण नीति (New Reservation Policy) लागू की थी। जिसके तहत ओबीसी मुसलमानों (OBC Muslims) के 4 फीसदी आरक्षण कोटे (4% Reservation) को लिंगायत (Lingayat) और वोक्कलिगा (Vokkaliga) समुदायों के बीच 2-2 फीसदी बांट दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कर्नाटक में मुसलमानों के 4 फीसदी आरक्षण कोटे (4 percent reservation quota for Muslims) को खत्म करने का विरोध किया गया था। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक (Karnataka) में नई आरक्षण नीति (Karnataka New Reservation Policy) को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ (Justice KM Joseph) और जस्टिस बी वी नागरत्ना (Justice B V Nagaratna) की बेंच ने, इसे लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, कि इस संबंध में पेश किए गए रिकॉर्ड्स से ऐसा लगता है, जैसे कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) का फैसला पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश देते हुए कहा, कि 9 मई तक मुसलमानों (Muslims) के लिए चार फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पहले की ही तरह मान्य रहेगी। जबकि 9 जुलाई को इस मामले में होने वाली सुनवाई में, सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा। (Karnataka Voting) (Karnataka Polling) (CM Basavaraj Bommai)( Basavaraj Bommai) (Siddaramaiah) (DK Shivakumar)

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