एनएसजी ग्रुप की बैठक से पहले एनएसजी की सदस्यता के भारत के प्रयासों को अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिल गया। फ्रांस ने एक बयान जारी कर कहा कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सहभागिता संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगी, चाहे वे परमाणविक हों, रासायनिक हों, जैविक हों, बैलिस्टिक हों या परंपरागत सामग्री और प्रौद्योगिकी हों। विदेश सचिव एस जयशंकर भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बंटे 48 देशों के समूह में
समर्थन जुटाने के लिए सोल पहुंच गए हैं। चीन यह कहकर भारत का विरोध कर रहा है कि नई दिल्ली ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि वह कह रहा है कि यदि एनएसजी से भारत को छूट मिलती है तो पाकिस्तान को भी समूह
की सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के मुद्दे पर चीन ने कहा कि यह विषय पूर्ण सत्र के एजेंडे में नहीं है।