दलित संगठनों के दबाव में केंद्र सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान दोबारा जोड़ने का फैसला कर लिया है. 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक लगा दी थी. कल कैबिनेट ने SC/ST संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी. विधेयक को मंजूरी के इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.