The Supreme Court on Tuesday 12 January stayed the three controversial farm laws and formed a four member committee to take over negotiations with the farmers and "solve the problem".

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए चार सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है. लेकिन इस बीच किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है. किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में जिन 4 सदस्यों को रखा है वे सभी कानून के समर्थक हैं. ऐसे में उनसे बातचीत का कोई मतलब नहीं है. आइये जानते हैं कि कौन हैं वो सदस्य जिनपर किसान संगठनों को नहीं है ऐतबार.

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