Terming the 2.5 per cent commission being offered to arhtias (commission agents) during the ongoing wheat procurement in Haryana as “an unfair and unjust burden on the national exchequer”,Ashok Khemka also raised various points regarding the “online payment to farmers” and suggested that a thorough scrutiny “will reveal the true extent of exploitation of the farmers”.

अपने ट्वीट के माध्यम से अशोक खेमका लिखा कि- ''पंजाब-हरियाणा में धान एवं गेहूँ की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आढ़तियों को एक साल में लगभग 2,000 करोड़ कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है। मगर, किसानों का भुगतान सीधे नहीं, बल्कि आढ़तियों के मार्फत किया जाता है।''

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