सभी दिव्यांग पेंशनर्स को आर्थिक मदद देने की मांग

दायर किया परिवाद

मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से जवाब मांगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत गत दिनों दिव्यांगों को जारी की गई एक हजार रुपए की आर्थिक मदद में
सीमित दायरे और भेदभाव को लेकर हेमंत भाई गोयल की ओर से परिवाद जारी किया गया। इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए
केंद्र सरकार के मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक माह में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ केंद्र
सरकार के दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गत दिनों देश भर के इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन स्कीम के लाभार्थियों को एक हजार रुपए की आर्थिक मदद जारी की थी लेकिन इसमें पात्रता के दायरे को लेकर देश भर के
दिव्यांगजनों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर भाजपा सांसद दीया कुमारी और बसपा सांसद सतीश मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखा है और सभी दिव्यांग पेंशनरों को एक हजार रुपए की आर्थिक मदद जारी करने का अनुरोध किया है।
गोयल ने अपने परिवाद में उल्लेख किया है कि इस मदद को जारी करने में भारत सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा २४ की उपधारा ३ सी का उल्लंघन किया है। गोयल का कहना है कि यह मदद देश के करीब १० फीसदी दिव्यांग पेंशनर को ही मिली है इसलिए इसकी पात्रता का दायरा बढ़ाकर देशभर के सभी दिव्यांग पेंशनर्स को मदद दी जानी चाहिए।