... तो समाज कल्याण छात्रावासों में खाली रह जाती है सीटें

नागौर. प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का भविष्य निखारने के लिए प्रत्येक जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से छात्रावासों का संचालन कर रही है।