Supreme Court On Delhi Ordinance 2023: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice Of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने दिल्ली (Delhi) के लिए लाए गए अध्यादेश (Ordinance) पर सुनवाई की। लेकिन खास बात ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र सरकार (Center) को ज़ोरदार झटका दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस (Supreme Court Notice to Center) जारी कर दिया है। जबकि सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) और जस्टिस पी एस नरसिम्हा (Justice P S Narasimha) की पीठ ने दिल्ली के उपराज्‍यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी (Supreme Court issues notice to Central Government regarding Delhi Ordinance) करते हुए, 17 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। आपको बता दें, कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े, केंद्र के अध्यादेश (Delhi Ordinance) की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग करते हुए दलीलें पेश की। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (50th Chief Justice Of India)

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