एमपी में अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध किया जा सकेगा और रहवासियों को कोई विकास शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ये घोषणा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की हैं।

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