भोपाल नगर निगम ने पक्की छत का वादा कर लोगों को किया विस्थापित, अब अफसर कह रहे नहीं बचे मकान

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गुड गवर्नेंस यानी सुशासन को लेकर सरकार के तमाम दावे धरातल पर फेल हो जाते हैं... हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यों कि राजधानी भोपाल, जहां पूरे राज्य के लिए योजनाएं बनती और इंप्लीमेंट होती हैं... वहां के लोगों को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है... गरीब वर्ग के सैकड़ों परिवार सरकारी सिस्टम की ठगी का शिकार हो रहे हैं... नगर निगम के अधिकारियों की वादाखिलाफी की वजह से ये लोग दूभर जिंदगी जीने को मजबूर हैं... मामला जुड़ा है पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हाउसिंग फॉर ऑल योजना से... जिसमें अपनी गाढ़ी कमाई के पाई-पाई जोड़कर मिले पैसे को लोगों ने जमा किया... उन्हें अलाटमेंट लैटर तो मिला लेकिन वो आज तक अपने सपनों के आशियाने की बाट जोह रहे हैं... राजधानी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरह पलीता लगाया जा रहा है... उसी पर केंद्रित है हमारा आज का सीएम हेल्पलाइन...

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