The Uttar Pradesh government has filed a reply in the Supreme Court on the petition filed regarding the Lakhimpur Kheri violence case. In October last year, in the Lakhimpur Kheri case of Uttar Pradesh, the state government and the police have given information in the Supreme Court regarding the safety of the victims' families and witnesses. The Uttar Pradesh government on Tuesday told the Supreme Court that it has made all necessary efforts to protect the witnesses and families of the victims of the Lakhimpur Kheri violence. At the same time, the UP government has also told that the bail of Ashish Mishra was strongly opposed by him in the Allahabad High Court.

Lakhimpur Kheri violence मामले को लेकर दायर याचिक पर Uttar Pradesh government ने Supreme Court में जवाब दाखिल किया है. बीते साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में पीड़ितों के परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के गवाहों और परिवारों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी प्रयास किए हैं। वहीं यूपी सरकार ने ये भी बताया है कि आशीष मिश्रा की जमानत का उनकी ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुरजोर विरोध किया गया था।

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