SC ने केंद्र सरकार के OROP पर फैसले को सही माना, इस तारीख से तय की जाएगी पेंशन | वनइंडिया हिंदी

The Supreme Court has given a big relief to the Central Government in the Armed Forces One Rank One Pension case. The court has upheld the manner in which the scheme of one rank one pension was introduced in the defense forces. The Supreme Court has said that it has not found any deficiency in the methods and principles adopted in One Rank One Pension. The Supreme Court has said that it is not a legislative mandate that pensioners of equal rank should be given equal pension.

OROP Updates: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन की योजना को शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे वन रैंक वन पेंशन में अपनाए गए तरीकों और सिद्धांतों में कोई कमी नहीं दिखी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कोई विधायी जनादेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए. सरकार ने एक नीति के तहत फैसला लिया है जो उसकी शक्तियों के दायरे में है. 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी. इसे 5 साल बाद संशोधित की जाएगी. 3 माह में बकाया भुगतान करना होगा.

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