स्थानीय लोग मीट की दुकानों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में लाइसेंस जारी कर दिया। 2017 में यहां 15 दुकानें खुल गईं थीं। उस समय लोगों के भारी विरोध के चलते दुकानों को बंद किया गया था।