हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे परत करण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतूनही कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर झाले असून आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता पूर्ण होणार आहे. जवळपास गेलं दीड वर्ष शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना विरोध केला. त्यानंतर अखेर हे कायदे रद्द करण्यात येत आहेत. या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला असून दिल्लीतील शेतकऱ्यांनी फुलं उधळून आपला आनंद साजरा केला आहे.