Between January 2018 and December 2020, the Allahabad High Court ruled in 120 habeas corpus petitions challenging preventive detention under the NSA. In 94 detentions, it quashed orders of DMs in as many as 32 districts and ordered the release of the detainees.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया है. जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में एनएसए लगाया गया था. इन मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 94 मामलों में अदालत ने जिलाधिकारी की ओर से दिए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए.

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