The Supreme Court on Thursday allowed the pleas of several women short service commission (SSC) officers seeking grant of Permanent Commission (PC) in the Army and held that the Annual Confidential Report (ACR) evaluation process was flawed and discriminatory in nature.

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन के लिए महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता 'मनमाना' और 'तर्कहीन' है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हमें यहां यह पहचानना चाहिए कि हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है.'सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन और देर से लागू होने पर चिकित्सा फिटनेस मानदंड महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव करता है.

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