पिछले कुछ दिन से मोदी सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में तकरार बढ़ती जा रही है. सरकार एक ओर जहां सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें करने वालों के एक अकाउंट बंद करने को लेकर सख्त है तो वही ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहा है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज भेजे जाने को लेकर ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

Over the past few days, there has been an uproar in the Modi government and micro-blogging site Twitter. On one hand, while the government is strict about closing an account of those who talk anti-national on social media, the same Twitter is calling for freedom of expression. Now this case has reached the Supreme Court. On Friday, a petition was filed in the country's largest court on a petition filed against anti-national and inflammatory messages. After the hearing, the Supreme Court of India has issued a notice to Twitter India and the Central Government for sending anti-national and inflammatory messages on Twitter.

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