बाँदा में आज जिला योजना समिति की बैठक प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत की अध्यक्षता पर संपन्न हुई जिसमें विकास कार्यो पर अधिकारियों से चर्चा की गई । बैठक में शासन द्वारा जिला योजना के गठन हेतु विभाग से संचालित प्रस्ताव को रखा गया । विकास उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप समाहित किए जाने एवं स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी चर्चा हुई । चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना परवान नहीं चढ़ सकी । शासन ने 38 फीसदी बजट में कटौती कर दी, 4 अरब 4 करोड़ 36 लाख की योजना में सरकार ने सिर्फ 2 अरब 73 करोड़ 50 लाख रुपये ही दिए हैं जिसमे कई विभागों को धेला तक नहीं मिला । जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत की अध्यक्षता में शनिवार को यहां जिला योजना की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए भी पिछले साल की योजना का बजट ही निर्धारित किया गया ।

बाँदा शहर के कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला योजना में शामिल विभागों ने प्रस्तावों की मूल राशि 5 अरब 72 करोड़ 31 लाख 84 हजार को संशोधित कर 4 अरब 4 करोड़ 36 लाख का परिव्यय निर्धारित किया । पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार के लिए बजट प्रस्तावित किए गए । अध्यक्षता कर रहे मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोआश्रय स्थलों का कार्य प्राथमिकता से करने को कहा । प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिए कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना में वर्ष 2011 की सूची में जिनके नाम नहीं हैं उनकी सूची भारत सरकार को भेजें । धान खरीद में बताया गया कि 7065 किसानों का 32.8 करोड़ रुपये बकाया है । बेसिक शिक्षा में 1729 स्कूलों का आपरेशन कायाकल्प किया जा रहा है । मंत्री ने किसान सम्मान निधि के ब्लाक वार कैंप लगाने और इसके प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए । सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि जिले के परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या मानक के विपरीत शिक्षकों की तैनाती की गई है । मंत्री ने बीएसए को मानक के मुताबिक तैनाती और सूची जनप्रतिनिधियों को मुहैया कराने के निर्देश दिए । डीएम आनंद कुमार सिंह ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि बैठक में निर्धारित किए गए परिव्यय की सभी विभाग नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और सभी निर्देशों का पालन होगा और बजट का सदुपयोग किया जाएगा ।