कृषि कायदे मागे घ्यावे, यासाठी शेतकरी हट्टाला पेटले आहेत, तर कोणत्याही परिस्थितीत ते मागे घेणार नाही, हा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. या दोन धटांचा हा अहंकारयुक्त लढा तब्बल ५७ दिवसांनंतरही सुरूच आहे. सरकारने दिलेल्या दीड वर्षे कायद्यावर स्थगिती या प्रस्ताव ही शेतकऱ्यांनी नाकारला आहे.