Parliament Canteen Subsidy: संसद की कैंटीन के सस्ते खाने का लुत्फ सांसद और उनके मेहमान, पूर्व सांसद, संसदीय परिसर के अधिकारी- अन्य स्टाफ और वैध पास वाले आगंतुक ही उठा सकते हैं. आम आदमी को इस सस्ते खाने की सुविधा हासिल नहीं है लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकता. क्योंकि दावा किया जाता है कि संसद की कैंटीन को करदाताओं के पैसे से सब्सिडी नहीं दी जाती और इन्हें ‘ना फायदा, ना नुकसान’ के आधार पर चलाया जाता है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सांसदों की थाली से सब्सिडी खत्म होने के बाद करदाताओं का कितना पैसा बचेगा...इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते हैं जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट

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