A day before the Supreme Court is scheduled to hear the plea related to farmers’ protest, Chief Justice of India SA Bobde remarked that person is not disqualified to be a member of a committee merely because he/she has previously expressed an opinion on the subject matter which is under consideration by that committee.Watch video,

किसान आंदोलन के मामले में भूपिंदर सिंह मान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से अलग करने के मामले पर इशारा करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि कानून को समझने में कुछ भ्रम है. समिति का हिस्सा बनने से पहले व्यक्ति की एक राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बाद में बदल सकती है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि कानून को लेकर गलतफहमी है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं. देखें वीडियो

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