The agitation of farmers against the new agricultural laws of the central government has been going on for 48 days. Meanwhile, the Supreme Court has a big decision on the petitions challenging the validity of the three agricultural laws. And this decision has given a big shock to the Modi government. The Supreme Court, in its decision, has stopped the implementation of all the three agricultural laws and constituted a committee of four members. The bench, headed by Chief Justice SA Bobde, delivered the verdict. So let us tell you what happened in the court room on Tuesday.

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 48 दिनों से जारी है. इस बीच तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है. और इस फैसले से मोदी सरकार को जोर का झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है. मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया. तो चलिए आपको हम बताते है कि मंगलवार को कोर्ट रुम में क्या क्या हुआ.


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