Modi Cabinet Decision: DTH Service Providers में 100% FDI का रास्ता हुआ साफ | वनइंडिया हिंदी

Modi cabinet has taken a big decision regarding direct to home services i.e. DTH service. Now the DTH license will be issued for 20 years. Collection of license fees will be on quarterly basis. With this, the government will continue to earn continuously and the companies providing DTH service will also not be burdened together. This information has been given by Union Minister Prakash Javadekar.

डायरेक्ट टू होम सर्विसेज यानी DTH सेवा को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अब डीटीएच लाइसेंस 20 सालों के लिए जारी किया जाएगा. लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर होगा. इससे सरकार की लगातार कमाई भी होती रहेगी और डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों पर भी एकसाथ बोझ नहीं बढ़ेगा. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है.

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