सबसे बड़ा सरकार माफिया विधानसभा प्रमुख सचिव: प्रबोधानंद गिरि
  • 4 years ago
आपने अभी तक भू माफिया देखे है अब देखिये सरकार माफिया यह हम नहीं कह रहे यह कहना है हिंदू रक्षा सेना सनातन धर्म महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरि का।आगामी दिनों में फर्रुखाबाद में होने वाली हिंदू रक्षा सेना की रैली के बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही| साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार प्रदेश सरकार सीबीआई वा प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे पर काफी गंभीर आरोप लगाए।
बढ़पुर स्थित एक होटल में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सनातन धर्म महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने केंद्र सरकार प्रदेश सरकार सीबीआई प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे को सरकार माफिया बताते हुए काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश विधानसभा प्रमुख प्रदीप दुबे 13 जनवरी 2009 को स्वेच्छा से नौकरी करने में असमर्थता दिखाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया थ। जिसके बाद शाम होते ही प्रमुख सचिव संसदीय का कार्यभार ग्रहण कर लेता है। 2012 में इसी प्रदीप दुबे को बसपा सरकार में विधानसभा का प्रमुख सचिव बनाया जाता है। बसपा के चहितो में सुमार रहा प्रदीप दुबे का कार्यकाल 30 अप्रैल 2017 को पूरा हो जाने के बाद बिना किसी नियुक्ति के बाद कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है जिसकी शिकायत कई बार राष्ट्रपति,पीएमओ ,सीबीआई से लिखित पत्र में की जाती है। उसके बावजूद भी प्रदीप दुबे के खिलाफ कोई भी जांच दूर पत्र तक नहीं भेजा जाता। सभी शिकायतें कूड़े के ढेर में डाल दी जाती है। विधानसभा प्रमुख सचिव के पद पर आसीन प्रदीप दुबे द्वारा कई बड़े भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा करने के साथ सरकार की आड़ में करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की गई है। कई कर्मचारियों को आत्महत्या करने के लिए विवश भी होना पड़ा उसके बावजूद भी सरकार अपनी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांधे हुए है। अगर भाजपा सरकार नहीं जागी तो इसका परिणाम उसको भुगतना होगा उन्होंने यह भी कहा कि प्रदीप दुबे बसपा सरकार का चाहिता रहा वही अब भाजपा का भी है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो पूरी सरकार सो रही है सरकार अगर समय से ना जागी तो उसका खामियाजा भाजपा सरकार को ही भुगतना होगा प्रदीप दुबे ने कई भाजपा विधायकों को सरकार के खिलाफ भड़काया उसके बावजूद भी सरकार कोई भी कार्रवाई करने से परेज कर रही है ।
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