The Cabinet on Wednesday approved the new National Education Policy (NEP) and renamed the HRD ministry as education ministry. Addressing a press conference, Union minister Prakash Javadekar said it is important as for 34 years there were no changes in the education policy of the country. Following the new education policy and reforms, we will achieve 50% Gross Enrollment Ratio by 2035, Amit Khare, higher education secretary said. Here are the key points:

मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है. स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था, जो अब लागू हो गया है। जिसके तहत अब एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

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