हजारों स्टूडेंट्स को योगी सरकार का बड़ा झटका

लखनऊ. लॉकडाउन के कारण बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही वित्त विभाग की स्वीकृति से इसकी धनराशि न खर्च करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, समाज कल्याण विभाग ने नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्ययोजना तैयार की है। यह योजना प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। िसके लिए राज्य सरकारों ने आवश्यक धनराशी की मांग की है।

वित्त विभाग ने साफ किया है कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की धनराशि को बगैर उनकी अनुमति के खर्च न किया जाए। लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी गई है। ऐसे में हालात सामान्य होने तक वित्त विभाग ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना पर ब्रेक लगा दिया है। विभाग का अनुमान है कि पिछले साल करीब 13 लाख 60 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था। इनमें से सभी छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति हो गई थी, लेकिन छात्रवृत्ति 2.04 लाख छात्र-छात्राओं को ही मिली थी। बचे हुए 11.55 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए 428.87 करोड़ रुपये की राज्य सरकार से मांग की है। समाज कल्याण विभाग ने इसे सरकार के पास भेज दिया है।