AirIndia Sale.why Govt selling the family silver , Air India के 100% Stake बेचने का फैसला
- 4 years ago
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The Ministry of Civil Aviation has released the much-awaited expression of interest (EoI) document asking for potential buyers to bid for a 100 percent stake in Air India. The document, which asks for potential buyers to submit EOIs by March 17, has relaxed a whole lot of terms as compared to the EoIs floated in 2018. A major relief is the government doesn't want to retain a stake in the national carrier after-sale, unlike the previous time when it wanted to keep 24 percent for itself for potential upside in the future.
But most importantly, the latest sale offer has brought down the amount of debt to be taken over by the new buyer from Rs 33,392 crore in 2018 to Rs 23,286.5 crore, a reduction of over 30 percent.
"At the time of closing of the proposed transaction, debt worth Rs 23,286.5 crore will remain with Air India and Air India Express, and the remaining debt of Air India and Air India Express will be allocated to AIAHL (Air India Assets Holding Limited)," says the document. AIAHL is a special purpose vehicle (SPV) created to offload some of the debt of the carrier (as well as some assets) to make it more attractive for buyers. At last count, some Rs 29,464 crore of debt has been shifted to this SPV.
The sale document has already received flak from some quarters. For instance, BJP leader Subramanian Swamy has called the sale "anti-national" and threatened to drag the government to court.
With the relaxation of qualification criteria and a better deal structuring, analysts are expecting a good response this time. In the last attempt, airlines like IndiGo had expressed interest in Air India's international operations but backed out later. Though the reduction of debt component and relatively easy terms could elicit likely interest from Tata Group, Adani Enterprises, Hinduja Group, and foreign carriers, the government needs to clarify on some of these aspects.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया को बेचे जाने के मोदी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। स्वामी ने अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बता दें कि एयर इंडिआ को बेचने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी कर दिया है।सरकार द्वारा जारी बिड डॉक्युमेंट के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 फीसदी हिस्सेदारी और जॉइंट वेंचर एआईएसएटीएस में 50 फीसदी शेयर बेचेगी। इसके लिए 17 मार्च तक बोलियां मांगी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल दो कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने की रुचि दिखाई है, जिसमें ब्रिटेन का हिंदुजा समूह भी शामिल हैं।
एयर इंडिया रणनीतिक विनिवेश के रूप में अपनी सब्सिडियरी यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 फीसदी हिस्सेदारी और ज्वाइंट वेंचर एयर इंडिया एसएटीएस की 50 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचेगी। साथ ही, एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीददार को सौंपा जाएगा। सात जनवरी को मंत्री समूह ने विनिवेश की बोली लगाने के लिए रुचि पत्र (ईओआई) और शेयर खरीद-बिक्री समझौते को भी मंजूरी प्रदान की।
इस दौरान कंपनी के शत प्रतिशत शेयर बेचने के लिए एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म या म
The Ministry of Civil Aviation has released the much-awaited expression of interest (EoI) document asking for potential buyers to bid for a 100 percent stake in Air India. The document, which asks for potential buyers to submit EOIs by March 17, has relaxed a whole lot of terms as compared to the EoIs floated in 2018. A major relief is the government doesn't want to retain a stake in the national carrier after-sale, unlike the previous time when it wanted to keep 24 percent for itself for potential upside in the future.
But most importantly, the latest sale offer has brought down the amount of debt to be taken over by the new buyer from Rs 33,392 crore in 2018 to Rs 23,286.5 crore, a reduction of over 30 percent.
"At the time of closing of the proposed transaction, debt worth Rs 23,286.5 crore will remain with Air India and Air India Express, and the remaining debt of Air India and Air India Express will be allocated to AIAHL (Air India Assets Holding Limited)," says the document. AIAHL is a special purpose vehicle (SPV) created to offload some of the debt of the carrier (as well as some assets) to make it more attractive for buyers. At last count, some Rs 29,464 crore of debt has been shifted to this SPV.
The sale document has already received flak from some quarters. For instance, BJP leader Subramanian Swamy has called the sale "anti-national" and threatened to drag the government to court.
With the relaxation of qualification criteria and a better deal structuring, analysts are expecting a good response this time. In the last attempt, airlines like IndiGo had expressed interest in Air India's international operations but backed out later. Though the reduction of debt component and relatively easy terms could elicit likely interest from Tata Group, Adani Enterprises, Hinduja Group, and foreign carriers, the government needs to clarify on some of these aspects.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया को बेचे जाने के मोदी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। स्वामी ने अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बता दें कि एयर इंडिआ को बेचने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी कर दिया है।सरकार द्वारा जारी बिड डॉक्युमेंट के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 फीसदी हिस्सेदारी और जॉइंट वेंचर एआईएसएटीएस में 50 फीसदी शेयर बेचेगी। इसके लिए 17 मार्च तक बोलियां मांगी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल दो कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने की रुचि दिखाई है, जिसमें ब्रिटेन का हिंदुजा समूह भी शामिल हैं।
एयर इंडिया रणनीतिक विनिवेश के रूप में अपनी सब्सिडियरी यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 फीसदी हिस्सेदारी और ज्वाइंट वेंचर एयर इंडिया एसएटीएस की 50 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचेगी। साथ ही, एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीददार को सौंपा जाएगा। सात जनवरी को मंत्री समूह ने विनिवेश की बोली लगाने के लिए रुचि पत्र (ईओआई) और शेयर खरीद-बिक्री समझौते को भी मंजूरी प्रदान की।
इस दौरान कंपनी के शत प्रतिशत शेयर बेचने के लिए एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म या म