The Union Government has approved updation of National Population Register. The data for National Population Register was first collected in 2010 by UPA Government. Cabinet has approved expenditure of Rs. 8,754.23 crore for the exercise of Census of India 2021 and Rs. 3,941.35 crore for updation of National Population Register (NPR) Cabinet has approved the conducting of census of India 2021 and updating of National Population Register. It is self declaration, no document, bio-metric etc required for it.

नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को मंजूरी दे दी है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर करीब 8500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि NPR एनआरसी से पूरी तरह अलग है। सरकार ने ये मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने के लिए दी है।

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