The Supreme Court today issued notices to the Centre and other parties on a bunch of public interest litigations (PILs). The Supreme Court said a five-judge constitution bench will hear all the petitions challenging abrogation of special status of Jammu and Kashmir under Article 370.

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गईं. सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

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