Shehla Rashid, a Kashmiri political activist, described this development as the Bharatiya Janata Party government “bulldozing their will.” Rashid asked how the BJP-led central government could take this step when there is no functioning government in Jammu and Kashmir.
“Let there be a Legislative Assembly and an elected government. They cannot do this without consulting the government of J&K,” Rashid said. The J&K Assembly was dissolved in November, six months after the PDP-BJP coalition government collapsed

मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर जहां देश में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कोई ऐसा भी है जो अमित शाह के इस प्रस्ताव से काफी निराश है। शाह पार्टी से जुड़ी शेहला रशीद ने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। शेहला ने कहा कि सरकार को गवर्नर मान लेने और संविधान सभा की जगह विधानसभा को रखने का फैसला संविधान के साथ धोखा है। सभी प्रगतिशील ताकतें एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगी। हम दिल्ली और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर को एक ब्लैक होल में बदल दिया है।