Centre approves J&K Reservation Bill, gives 10% quota to poor section

जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले मोदी कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है. इस नई व्यवस्था के तहत मौजूदा सरकारी संस्थानों के साथ-साथ शिक्षा के संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फीसदी तक आरक्षण मिल सकेगा. इस विधेयक के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सामाजिक न्याय को देखते हुए नौकरी और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देश में पहले से लागू है. अब ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी. फिलहाल जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है. ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि वहां के लिए आवश्यक विधेयक पेश कर सके. इसी के तहत जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को लाया गया है. जम्मू और कश्मीर में जिन भी लोगों की आय 8 लाख रुपये तक है उन्हें इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा. कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का फायदा देने का निर्णय लिया था. पहले इन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता था.