With The Citizenship (Amendment) Bill, 2016, the government plans to change the definition of illegal migrants. The Bill, introduced in the Lok Sabha on July 15, 2016, seeks to amend the Citizenship Act, 1955 to provide citizenship to illegal migrants, from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who are of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian extraction.

2016 को लोकसभा में ‘नागरिकता अधिनियम’ 1955 में बदलाव के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए उनके निवास काल को 11 वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दिया गया है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बिल के तहत सरकार अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने के प्रयास में है।

#CitizenshipAmendmentBill2016 #LokSabhaElection2019 #Inkhabar

For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/
Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar
Connect with us on Social platform at
https://twitter.com/Inkhabar
Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia


Citizenship Amendment Bill
Citizenship Amendment Bill 2016
Citizenship Amendment Bill 2019
what Citizenship Amendment Bill 2016
Citizenship Amendment Bill 2016 in lok sabha
who are illegal migrants
Citizenship Act
Citizenship Act 1955
illegal migrants Afghanistan
illegal migrants Bangladesh
illegal migrants Pakistan
Lok Sabha election 2019
2019 Lok Sabha election
नागरिकता अधिनियम
नागरिकता अधिनियम 2016
नागरिकता अधिनियम विधेयक 2016
भारतीय नागरिकता अधिनियम
अवैध प्रवासिय भारतीय