तीन तलाक पर एक बार फिर तकरार बढ़ती दिख रही है । केंद्र सरकार गुरुवार को संसद में तीन तलाक के खिलाफ बिल पेश करने जा रही है, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने विरोध किया है । बाकी विपक्षी दलों को भी तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मंशा पर शक हो रहा है । नए कानून से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कत क्यों है ? जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है तो फिर तीन तलाक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना क्यों ज़रूरी है ?

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