अयोध्या मुद्दे पर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है..केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि विवादित जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मालिकों को वापस लौटाई जाए। केंद्र ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन गैर विवादित है और इसे राम जन्मभूमि न्यास को लाटौई जाए.. बाकी के बचे 0.313 एकड़ जमीन, जो विवादित है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे..राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष राम विलास वेदांती ने सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है. दरअसल 1993 में, केन्द्र ने विवादित स्थल के आसपास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था... सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इस अधिग्रहण को स्वीकार किया और ये आदेश दिया कि ये जमीन केन्द्र सरकार के पास बनी रहेगी.. ये जमीन तब तक किसी को नहीं दी जाएगी जब तक विवाद पर फैसला नहीं हो जाता है।