Modi government wants to make such a bill in the House, which will change the rule of authority under the authority of the information. By presenting these bills in the government's house, the RTI law will be weak, as well as the powers of the Information Commission will be reduced first

सरकार सदन में ऐसा बिल कराना चाहती है जिससे सूचना के अधिकार अधीनियम का कानून बदल जाएगा । सरकार के सदन में ये बिल पेश करने से RTI कानून कमजोर होगा , साथ ही साथ सूचना आयोग की शक्तियां पहले से घट जाएंगी