मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामलों से निपटने के लिए मणिपुर कैबिनेट ने दो जांच इकाइयों के गठन का निर्णय लिया है।



जांच इकाइयों को मणिपुर सरकार द्वारा स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट से जोड़ा जाएगा। ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके।



जानकारी के मुताबिक, इन इकाइयों का उद्देश्य शीघ्रता से जांच करना होगा।



मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए प्रदर्शक वेंगमबाम प्रेमिला देवी ने कहा, 'जब भी जनता ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध का विरोध किया, तब तक सरकार चुप रही है, जब तक कि विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ।'



उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को किसी भी पूर्वाग्रह के बिना कार्य करना चाहिए, भले ही आरोपी किसी राजनीतिक दलों से संबंध क्यों न रखता हो। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में शीघ्र सजा होनी चाहिए।



उन्होंने कहा, 'अपराधियों के खिलाफ कानून द्वारा मिलने वाली मौजूदा सजा, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराध किए हैं, असंतोषजनक है।'



उन्होंने आगे कहा कि साल 2018 की शुरुआत से पंद्रह बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन राज्य सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय प्रदान करने के लिए कोई उचित पहल नहीं की है।'



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