राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) का पहला मसौदा प्रकाशित होने के बाद असम समेत पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों ने अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ रोकने के लिए राज्य सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।


अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अब असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसे अपडेट किया जा रहा है। अपडेट मसौदे का प्रकाशन 31 दिसंबर को हुआ था। जिसके बाद से ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मणिपुर ने अपने यहां गैरकानूनी घुसपैठियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अरुणाचल में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को असम के सीमावर्ती जिलों के अपने समकक्ष से इस मामले में समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है।

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